नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक: आन्तरिक विवाद र विपद् व्यवस्थापनमा छलफल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति माफी माग्नुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्न भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा 'छाया सरकार' गठन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा सभापति गगन थापाले सुरु गरेको डिजिटल सदस्यता नवीकरण अभियानले पार्टीभित्र विवाद निम्त्याएको छ। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षले यस प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएपछि पार्टीले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। यसैबीच, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमाथि छलफल गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाउनुभएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरूले सुनसरीको देवानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागी ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तराई-मधेश क्षेत्रमा बिग्रँदै गएको धार्मिक सद्भाव र साम्प्रदायिक तनावप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र अन्य अधिकारीहरूसँगको भेटमा कांग्रेस नेताहरूले सामाजिक व्यवस्था कायम राख्न र नागरिकको सुरक्षा गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। यसका साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि पार्टीले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सानेपामा सम्पन्न भएको छ, जहाँ क्रियाशील सदस्यता र १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। सभापति गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाबीच पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा छलफल भएको छ भने पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बैठकमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र राहतमा तीव्रता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। साथै, संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सुझाव दिने निर्णय समेत भएको छ।