प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसम्बोधनपछि स्वदेश फिर्ता, संसद् र जेन-जी छलफलमा

नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा बोल्दै सीमा मिच्ने काम दुवै पक्षबाट भएको र नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको दाबी गरेपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको हो। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको माफी र उक्त भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई प्राविधिक विषय भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग द्विपक्षीय सहायताका विषयमा एकल वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीलाई असफल र विवादास्पद भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला यो भेट हुन लागेको हो। यसैबीच, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक गतिरोध सिर्जना गर्नुभएको छ।

सुनसरी लगायतका जिल्लामा बढ्दै गएको साम्प्रदायिक तनावलाई कम गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मधेसका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सुरु गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक र राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। उहाँले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गरेपछि भदौ १० गते स्वदेश फर्किएका छन्। उनको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले जेन-जी सांसदहरूलाई नवीन सोच अपनाउन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् भने भारी वर्षाको जोखिमका कारण मौसम सतर्कता अपनाउन र अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ, जसमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विधेयक पेस गर्नेछिन्।