सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: संविधान संशोधन र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता

Nepal Government Prioritizes Constitution Amendment and Economic Development in New Policy

नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा संविधान संशोधन र आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस दस्तावेजले कानुनी सुधारमार्फत राजनीतिक स्थिरता र दिगो आर्थिक वृद्धिको खाका प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले सुशासनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

The Government of Nepal has unveiled its new policies and programs, placing constitutional amendment and economic development as its top priorities. The document outlines a strategic roadmap for political stability through legal reforms and sustainable growth. It aims to address long-standing governance issues while fostering a conducive environment for domestic and foreign investment.

Summary by Jayaman