Tilottama Municipality Refuses to Remove Landless Settlements Despite Federal Orders
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशन भए तापनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीहरू नहटाउने अडान लिएको छ। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै संघीय सरकारको 'डोजर आतंक' को विपक्षमा रहेको बताउनुभयो। नगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने केन्द्र सरकारको अभियानमा ऐक्यवद्धता नजनाउने स्पष्ट पारेको छ।
Tilottama Municipality in Rupandehi has announced it will not remove landless and unmanaged settlements despite directives from the federal government. Mayor Ram Krishna Khand and Deputy Mayor Jageshwordevi Chaudhary expressed their opposition to the government's use of bulldozers after receiving a seven-point memorandum from a local struggle committee. The municipal leadership characterized the federal government's actions as a campaign of terror against the landless population.
Summary by Jayaman
OnlineKhabar२९ वैशाख, बुटवल । संघीय सरकारले भनेकै आधारमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती नहटाउने रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अडान लिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुमवासी संघर्ष समितिको ७ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको बताए । ‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ,त्यसमा […]
1 more headline since
बुटवल। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारले भन्दैमा भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती नहटाउने अडान लिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्वासी संघर्ष समितिको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको बताउनु भयो । ‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ,त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यवद्धता […]
