
स्थानीय तहमा बजेटको खेल
स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुको पछाडि जनताको घरदैलोमा विकास, सेवाप्रवाह, सुशासन पु¥याई राज्यको तहलाई बलियो बनाउने सोचले पनि काम गरेको छ । २०७२ सालकोे संविधान नै स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरिएको पहिलो संविधान हो । अहिले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा तहबाट ठूलो मात्रामा स्रोत–साधन जुन स्तरमा जनताको नजिक पुग्यो, त्यही स्तरमा चेतना र सुशासन […]
