निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिए पनि बहुमतको निर्णयले युनियन खारेज गर्ने सरकारको कदमलाई सदर गरेको हो। यस फैसलासँगै अध्यादेशविरुद्ध परेका कानुनी चुनौतीहरू किनारा लागेका छन् र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।