नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नयाँ विधान स्वीकृत, राजनीतिक दलका सदस्यलाई नेतृत्वमा रोक

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ संशोधित विधान कार्यान्वयनमा आएसँगै अब राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूले संस्थाको कुनै पनि तहको नेतृत्वमा बस्न नपाउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृत भएको यस नयाँ विधानले रेडक्रसका सबै संरचना र आयोगहरूमा राजनीतिक आबद्धता भएका व्यक्तिहरूलाई निषेध गरेको छ। डा. विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिले संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न र दशकौँदेखिको संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार गर्न यो कदम चालेको हो।