Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryEN · NEfirst: 2d agolast: 2d ago

नेपालले सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गर्‍यो

नेपाल सरकारले सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८) सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि २०८७-८८ सम्म पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने यस रणनीतिक योजनाले देशको भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। योजनाअन्तर्गत भन्सार सेवालाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य छ। यसका लागि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट परिचालन गरिने जनाइएको छ।

2 publishers · 3 headlines · developing over 2 hours
Broke firstKhabarhub logoKhabarhub

सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने

काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८) अघि सारेको छ । देशको भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि २०८७-८८ सम्म पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने यस रणनीतिक योजनाले भन्सार सेवालाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। यस […]

Coverage

2 more headlines since

first · 2d agolatest · 2d ago
  1. अर्थ समाचार : गल्छी-बेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो, सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक र विश्वबजारमा कृषि उपजको मूल्यमा वृद्धि

    सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८) अघि सारेको छ । देशको भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि २०८७-८८ सम्म पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने यस रणनीतिक योजनाले भन्सार […]

  2. Seventh Customs Reform and Modernisation Plan unveiled, over Rs 7 billion to be mobilised

    KATHMANDU: The Government of Nepal has introduced the Seventh Customs Reform and Modernisation Plan (2083-2088). The five-year strategic plan, to be implemented from fiscal year 2083/84 to 2087/88 B.S., aims to make Nepal’s customs administration fully digital, secure and aligned with international standards. It sets a long-term goal of making customs services fully paperless, contactless […]

Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.