भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेमा जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ । अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाएपछि पहिलेको सामाजिक अवस्थाका आधारमा जातीय आरक्षणको लाभ लिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यो फैसला तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा आएको हो ।
OnlineKhabar२९ असोज, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेमा जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ । अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाउँदैमा पहिलेको सामाजिक अवस्थाका आधारमा जातीय आरक्षणको लाभ लिन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो । तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका […]
3 more headlines since
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले इस्लाम धर्म अपनाउने व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक अवस्थाका आधारमा पिछडा वर्गको आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने फैसला सदर गरेको छ । मद्रास उच्च अदालतको उक्त फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कायम राखेको हो । अदालतले हिन्दु धर्म त्यागेर गैरहिन्दु धर्म अपनाउने व्यक्तिले पहिलेको धर्ममा रहेको सामाजिक पछौटेपनका आधारमा आरक्षण सुविधा […]
नयाँदिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो पुरानो सामाजिक हैसियतका आधारमा आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ। बार एन्ड बेन्चका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै इस्लाम धर्म अपनाएका व्यक्तिले पहिले हिन्दू धर्ममा रहँदा प्राप्त गरेको सामाजिक पहिचानका आधारमा पिछडिएको वर्गको आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको […]
Kathmandu, October 15 India’s Supreme Court has ruled that a person who changes religion cannot claim reservation benefits on the basis of caste identity. The court made clear that a person belonging to a backward class or a Scheduled Caste in the Hindu social order cannot claim caste reservation benefits based on their earlier social […] The post Indian Supreme Court rules caste reservation not available after religious conversion appeared first on OnlineKhabar English News.
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका चार जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्न…
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सु…
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको मतगणनाको सम्पूर्ण परिणाम आज बेलुकीसम्म सार्वजनिक…
