Publisher
हिमालखबर
Politically focused Nepali-language portal founded in 2005 with emphasis on investigative journalism, human rights, and public accountability. ~246K Facebook followers and ~352K Twitter/X followers — one of the more engaged independent outlets for governance coverage. Operated by Himal Media (Lalitpur); entirely separate from Himalmedia Pvt. Ltd. (the Kunda Dixit / Nepali Times group) despite the similar name.
Stories Himal Khabar covered alongside other publishers
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि २,४०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू अझै बेपत्ता छन्। आफन्तहरू आफ्ना प्रियजनको खोजीमा त्रि…
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत वितरणमा भएको ढिलाइलाई लिएर संघीय सरकारको आलोचना भएको छ। यस विपद्ले राज्यको पूर्वतया…
चितवनमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनले 'सामाजिक लोकतन्त्र' लाई पार्टीको मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा…
नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानले धितोपत्रको मूल्यमा हेरफेर गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको जालसाजी कारोब…
20+ headlines ingested
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घर, खेत र आफन्तसँगै हजारौं नागरिकको ठेगाना मेटाइदिएको छ। राहतको ओतपछि उनीहरूलाई सुरक्षित घरबास र जीविका सहितको नयाँ ठेगाना कसरी दिने भन्ने कठिन प्रश्न सरकारसामु तेर्सिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घर, खेत र आफन्तसँगै हजारौं नागरिकको ठेगाना मेटाइदिएको छ। राहतको ओतपछि उनीहरूलाई सुरक्षित घरबास र जीविका सहितको नयाँ ठेगाना कसरी दिने भन्ने कठिन प्रश्न सरकारसामु तेर्सिएको छ।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने यता के भयो? नवपुस्ताका माग पूरा हुँदैछन्? भ्रष्टाचार र नातावाद/कृपावाद अन्त्यको माग सरकारले पुरानालाई हटाएर आफ्नालाई नियुक्ति दिलाएका कदमले पूरा गरिरहेको हो? बजेटअघि सूचना चुहाएर गरिएको भनिएको विद्युतीय गाडी आयात विवाद साम्य पार्दा युवाहरूले सदाचार देखे कि भ्रष्टाचार? विचौलिया समूहसँग हिमचिम र लगानी विवादमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा र थमौतीले के सन्देश दियो?सत्ता–उडान
गत वर्ष घटित असंगठित विद्रोहको न मूर्त रूप थियो, न त त्यसले समाजलाई अग्रगामी दिशामा लगिरहेको देखिन्छ।
२०८२ भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनमा १९ युवा मारिएपछि दोस्रो दिन २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालय तथा साविक प्रमुख दलका नेता कार्यकर्ताको घरमा तोडतोड र आगजनी गरिएको थियो । भग्नावशेष ति भवनले अझै भदौ २४ को त्रासदी बयान गरिरहेका छन् ।
हरेक आन्दोलनमा नेतृत्व, संरचना र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। देखिने नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न, वार्ता गर्न र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। तर अदृश्य नेतृत्वलाई कसरी प्रश्न गर्ने?
हरेक जोखिमयुक्त भूगोलमा बस्ती बसाल्नैपर्छ भन्ने छैन। हरेक ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार बनाउनैपर्छ भन्ने छैन। हरेक नदीलाई ऊर्जा उत्पादनका लागि उपयोग गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रश्न विकास रोक्ने होइन। विकासलाई विवेकशील बनाउने हो।
प्राकृतिक विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका तथा उद्धार गरिएकाहरूलाई आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सहयोग त आवश्यक छँदैछ। त्यससँगै, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य स्थिर राख्न र भावनात्मक पीडालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरूले थप संवेदनशीलता अपनाउन अत्यावश्यक छ।
नेपालमा जलवायु र विपत्का नाममा ठूलो रकम खर्च हुँदै आए पनि बाढी जोखिममा रहेका नागरिकसम्म आपत्कालीन सूचना पठाउने प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिएन। उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखले देखाउँछन्—उपकरण र पूर्वानुमान क्षमतामा लगानी भए पनि मानिससम्म चेतावनी पुर्याउने पूर्वसूचना प्रणाली प्राथमिकतामा छैन।
नेपालमा २०८३ साल भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी हिमबाढीबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा जलवायु संकटको महत्त्वलाई स्पष्ट र दृढतापूर्वक उल्लेख गर्न मूलधारका अधिकांश पश्चिमा सञ्चारमाध्यम असफल भएका छन्। यो विपत् निम्त्याउने कारक बनेका मानवीय संरचनाहरूको पनि पर्याप्त चर्चा गरेका छैनन्।
अब गर्नुपर्ने भनेको रसुवा प्रलयको उद्गम, त्यो लाङटाङ लिरुङको उत्तरी मोहडाको विस्तृत अध्ययन गर्नुबाट शुरू हुन्छ। यसका लागि पहिलो कार्य नै त्यो उद्गमको नजिकबाट तस्वीर र भिडिओ खिच्नु हो, जसको नेपालकै भूगर्भविद्, मौसमविद् र अन्य वैज्ञानिकले अध्ययन गर्न सकून्।
शरणार्थी मौलाना अस्मत उल्लाह भन्छन्, “हामी स्वयं नरसंहार र जबरजस्ती विस्थापनको पीडा भोगेर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छौं। बाढीले विस्थापितहरूको पीडा आफ्नैजस्तो लागेर सीमित क्षमतामै हामीले साथमा उभिने प्रयास गरेका हौं।”
भोटेकोशी बाढीले विपद्का बेला राज्यको तयारी र संयन्त्रबीचको समन्वय कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाइदिएको छ। उद्धारदेखि शव व्यवस्थापन र राहत वितरणसम्म देखिएको ढिलाइले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भोटेकोशी बाढीले हाम्रो विकास मोडलको त्रुटि र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भद्रगोल तथा अकर्मण्यतालाई एकसाथ उदांगाे पारिदिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको राजस्व अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर साँधमा बग्ने नदी कसको हो भन्ने बाझाबाझमा सुदूरपश्चिमका संघ, प्रदेश र स्थानीय इकाइहरूबीच विवाद बढ्दो छ। पुस्तौंदेखि नदीमै निर्भर समुदाय भने स्रोतको यस्तो लडाइँमा पिल्सिंदै छन्।
एक्सप्लेनरः स्याटेलाइट तस्वीरले देखाएको भोटेकोशी बाढीअघिको र पछिको भूदृश्य विश्लेषण।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत्का ३५ कामदारले आ–आफ्नो घर पुग्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गुहारे, तर उनीहरूको याचना सुनिएन।
२०७२ को भूकम्पपछि घरबार गुमाएर स्थायी आवासका लागि सरकारको सहयोग कुर्दै खोला किनारमा बसिरहेका रसुवा खाल्टेका ३०० घरपरिवारको बस्ती भोटेकोशी बाढीले सखाप पारेको छ।
एउटा चर्चित ताल फुटेर ठूलो क्षति नहुँदासम्म हामीले यस्ता बाढीलाई विपत्कै रूपमा लिएनौं। हरेक प्रकोपले हामीलाई केही न केही सिकाएको हुनुपर्छ, अब त्यसबाट सिक्नैपर्छ। सुरक्षित रहन अब के गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। नत्र थुप्रिंदै गएका हिमताल र पग्लिंदै गइरहेका हिमाल हाम्रा लागि आकस्मिक विपत्का कारण बन्न सक्छन्।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परेर घाइते भएकाहरूको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने उता, अझै सम्पर्कमा नआएका आफन्तजनको खोजीमा परिजनहरू हातमा तस्वीर बोकेर अस्पताल–अस्पताल भौंतारिइरहेका छन्।
