Himal Khabar

करको कहर : गरीबलाई बढी, धनीलाई कम

आधारभूत सेवा र दैनिक उपभोगमा कर बढाएर सरकारले न्यून आय भएका नागरिकमाथि भार थपिरहेको छ, जबकि उच्च आम्दानी र ठूलो सम्पत्ति भएका समूहले कम कर र छूटको सुविधा पाइरहेका छन् ।

ब्लु बस : महिलाको अस्मिता रक्षा गर्ने नाममा निलो डिब्बाभित्र थुन्ने सोच

राज्यले महिलालाई भनिरहेको छ— “यो समाज तिम्रा लागि सुरक्षित छैन, त्यसैले तिमी यो विशेष निलो डिब्बाभित्र लुक।” हामीलाई ‘ब्लु बस’ को नाममा स्पेसको विभाजन होइन, स्पेसको साझेदारी चाहिएको हो। जब सडक, चोक र बसका सीटहरूमा महिला र पुरुष समान रूपमा बस्न र हिंड्न थाल्नेछन्, तब मात्र समाजमा स्वस्थ र सम्मानित संस्कृतिको विकास हुनेछ।

घृणा र हिंसा जन्माउने फासीवाद सामूहिक उन्माद पनि हो, समाजलाई त्यतैतिर लग्न खोजिँदै छ

भीडको मनोविज्ञानमाथि चढेर ताली र उन्मादको सहारामा चलाइने तानाशाही शासन नै फासीवाद हो, जुन सामान्य अधिनायकवादभन्दा कयौं गुणा बढी खतरनाक हुन्छ ।

राष्ट्रहितमा एआई: मेशिन होइन, नीति रोजौं

नेपालीहरू प्रविधिको विवेकहीन र निष्क्रिय उपभोक्ताबाट माथि उठेर बौद्धिक सम्पत्तिको वास्तविक मालिक बन्नुपर्छ । समावेशी, गोपनीयता, स्थानीयकरण र नियमन समेट्ने एआई नीतिले मात्र यो सम्भव गराउँछ ।

अझै सुल्झिएन समिट-ग्रीनवीच विवाद

ललितपुरको बखुण्डोलस्थित समिट होटल र रेसिडेन्सिस निर्माणले छिमेकी संरचनामा क्षति पुर्‍याएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण र नियामक अनुगमनका प्रश्न टुंगिएका छैनन्।

प्रहरीले ‘तैंले हामीलाई संविधान पढाउने ?’ भन्दै घेरेर कुटे

१२–१५ जना जनाले मिलेर मलाई कुटपिट गरे । अनुहार र आँखामा मुक्का प्रहार भयो, बुटले शरीरका विभिन्न भागमा हानियो । अत्यधिक कुटाइका कारण केही समयका लागि होश हराएजस्तो भयो र पीडासमेत महसूस हुन छोड्यो ।

‘सुशासनको नाममा बालेन्द्र शाहलाई जंगबहादुरको रूपमा श्रृंगारपटार गरिंदैछ’ – सीके लाल

सय दिनपछि सरकारलाई युवाको प्रश्न: परिवर्तन कहाँ छ ?

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता गरे पनि आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार, सुकुम्बासी र पीडित समुदायका मुद्दामा पर्याप्त काम नगरेको आरोप ।

कारागारमा सजाय भोगिरहेकाहरू भन्छन्– पानी बाँड्ने सदनमा रगत बगाउने जेलमा ?

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका नेतृत्वकर्ता आज सरकारमा छन्। कोही गृहमन्त्री बनेका छन्, कोही सांसद। प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्, कारागारबाट भागेका रवि लामिछानेको पार्टीकै सरकार छ। तर, परिवर्तनका लागि भएको प्रदर्शन हेर्न मात्रै पुगेका जेन–जी युवाहरू भने महीनौंदेखि जेलमा छन्।

आर्थिक बोझ प्रदेशमा छ कि संघमा ?

संघीयता महँगो भयो खारेजी गरौं भन्दै तर्क गरिए पनि बितेका पाँच आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म) मा प्रदेशका पदाधिकारीको तलबभत्तासहितको सम्पूर्ण खर्च जम्मा रु. ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । जबकि यही अवधिमा संघीय सरकारको भ्रमण शीर्षकमा मात्रै रु. ९ अर्ब ७३ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । हिमालखबरले उपलब्ध वित्तीय तथ्यांकको विश्लेषण गरी हेर्दा देखिन्छ— सात प्रदेशको खर्च सरकारको वित्तीय असन्तुलनको मुख्य कारण होइन ।

‘भदौ २३ र २४ योजनाबद्ध घटना थियो भन्ने हाम्रो अनुसन्धानको निचोड हो’ – लिली थापा (संयोजक, भदौ २३ र २४ को घटना अनुसन्धान समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग )

‘झोले’ प्रवृत्तिको पुस्तान्तरण

समाजले अझै पनि नेताहरूलाई नायकका रूपमा हेर्ने बानी छाडेको छैन। नायकमाथि प्रश्न उठाउन गाह्रो हुन्छ, तर लोकतन्त्रमा नायकभन्दा नागरिक ठूलो हुन्छ।

‘प्रदेशसभा खारेज गरे मुलुक अकल्पनीय द्वन्द्वमा फस्न सक्छ’ – उपेन्द्र यादव

मधेशका ६० प्रतिशत जनताबाट संघीय सरकारले ७० प्रतिशत आम्दानी बटुल्छ। तर प्रदेश सरकारलाई मात्र १२ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँछ। सातवटै प्रदेशको भन्दा बढी बजेट त एउटै संघीय मन्त्रालयले पाउँछ। अनि कसरी प्रदेशले काम गरेन भन्न मिल्छ?

‘समाज बदल्नुअघि आफू कहाँ उभिएको छु भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ’

व्यक्तिको सफलता केवल प्रतिभा, मेहनत र योग्यताको परिणाम मात्र होइन, समाजले जन्मदेखि उपलब्ध गराएका अदृश्य संरचनात्मक लाभांशहरूको पनि त्यसमा निर्णायक भूमिका हुन्छ ।

रास्वपाको नयाँ वैचारिक मोड : घोषणा र विरोधाभास

रास्वपाले संवैधानिक समाजवाद त्यागेर सामाजिक लोकतन्त्रको बाटो रोजेको घोषणा गरे पनि त्यसको वैचारिक आधार, संस्थागत प्रतिबद्धता र आर्थिक कार्यक्रमबीच पर्याप्त सुसंगति देखिंदैन ।

नेपालले कतिसम्म थेग्न सक्छ ऋणको भार ?

तीन वर्षअघि नेपालको वैदेशिक ऋण बढेर ‘खतराको घण्टी’ बज्न थालेको भन्दै त्यस चिन्ताले रातभरि निदाउन नसकेको बताउने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले बनाएको बजेटमा भने थप ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । र, यसपालि उनको जवाफ छ— ‘ऋणबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

महिला सांसदमाथि अश्लील गालीगलौज

नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर, सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको उपस्थितिसँगै डिजिटल हिंसा पनि तीव्र बनेको छ । सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म महिलामाथि हुने गाली, यौनजन्य टिप्पणी, धम्की र चरित्रहत्याले लोकतान्त्रिक सहभागितामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ।

ओडिशादेखि मुक्कुमलुङसम्म : विकासको नाममा विनाशको खेल

भारतको ओडिशामा १२ अर्ब डलरको पोस्को स्टील परियोजना अन्ततः स्थानीय प्रतिरोध, वातावरणीय कानूनी कमजोरी र न्यायिक हस्तक्षेपका कारण रद्द भयो । आज मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकार विवादमा देखिएका प्रक्रिया र कानूनी प्रश्नहरूले त्यही अनुभवलाई नेपालमा पुनः दोहोरिने संकेत गरेका छन् ।

यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने बालेन सरकारको निजामती विधेयक

बालेन सरकारले भन्ने गरेको ‘डिपार्चर’ अर्थात् ‘देखिने महसूस गर्न सकिने सार्थक परिवर्तन’ यो विधेयकमा भेटिंदैन, बरु परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको भाष्य, केही उपल्ला तहका कर्मचारीको संकीर्ण बुझाइ र निहित स्वार्थ बग्रेल्ती भेटिन्छन्, जसले यथास्थितिकै प्रवर्धन गर्ने निश्चित छ ।

विकास विनाश नहोस्

गाउँमै शहरी सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले मध्यपहाडमा नयाँ शहर निर्माण भइरहेका छन्। तर, पूर्वतयारीबिनाको शहरीकरणले स्थानीय जलवायु, जैविक प्रणाली र बासिन्दाको परम्परागत जीवनपद्धतिमा असर पुर्‍याउन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसले विकासको मोडलमाथि पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।