चाडपर्वअघि सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाउने

नेपाल सरकारले आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटाउन लागेको भन्ने समाचारको आधिकारिक रूपमा खण्डन गरेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको हप्ताको दुई दिने बिदा प्रणाली खारेज हुन लागेको भन्ने सञ्चारमाध्यमका हल्लाहरू गलत भएको सरकारले स्पष्ट पारेको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार देशभर शनिबार र आइतबार बिदा दिने वर्तमान व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

नेपाल सरकारले आफ्नो १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा 'जेन जी' आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका लागि एकीकृत राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले हुलाक सेवाको रूपान्तरण र औद्योगिक ड्यासबोर्डको सुरुवात लगायत डिजिटल सुशासनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यसका साथै सरकारले १० अर्बको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राख्दै सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र मुलुकलाई एफएटीएफको खैरो सूचीबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल सरकारले २५ वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ 'राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ल्याएको यस नीतिले देशको यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले पूर्वाधार विकास, सुरक्षा मापदण्डमा सुधार र यातायात प्रणालीमा आधुनिक डिजिटल प्रणालीको एकीकरणमा जोड दिएको छ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कृत्रिम अभाव, जम्माखोरी, कालोबजारी र अनुचित मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले बजार अनुगमन तथा सुरक्षा व्यवस्था तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइयो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छ। यसैबीच सरकारले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध भोगेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ र अर्थ मन्त्रालयले विपद्पछिको पुनर्निर्माण बोलपत्रका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ।