प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएको सांसद ओलीले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
StoryNE onlyfirst: 21 Maylast: 21 May
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। उनले सरकारको यस्तो कदमले संघीयताको मर्म र संवैधानिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको बताइन्। ओलीले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएको र यो सरकारको दया वा कृपा नभएको उल्लेख गरिन्।
Summary by Jayaman
3publishers
3headlines
Span: 2 hoursNE onlyUpdated 21 May
Covered by
Nepal PressCoverage
2 more headlines since
first · 21 Maylatest · 21 May
सरकारको ‘नो फाइल’ अभियानले र अनुदान कटौती नीतिले सुशासनमा बाधा पुर्यायो : ओली
७ जेठ, काठमाडौं । राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहविारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन् । प्रमुख सचेतक ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा […]
‘वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारको दया वा कृपा होइन, स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता