सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्ग्याउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता गिता थापाले दायर गरेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अब संवैधानिक इजलासले नै अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
Summary by Jayaman
OnlineKhabar११ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुछ पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी संवैधानिक इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भनी आफूले निर्क्योल नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । सामान्यतया : अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेका […]
1 more headline since
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरूद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी संवैधानिक इजलासले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने आदेश गरेको छ। अधिवक्ता गिता थापाले दिएको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन
