२० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने

प्रदेश सरकारहरूले अब २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न पाउने भएका छन्। पूर्वाधार विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। यसअघि यस्ता आयोजनाहरूको अधिकार मुख्यतया संघीय सरकारमा निहित थियो। यो व्यवस्थाबाट स्थानीय आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Summary by Jayaman