भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले…
Publisher

Headline-only RSS. Mixed coverage — politics, sports, culture; also operates live radio.
Stories Thaha Khabar covered alongside other publishers
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले…
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आज वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घरघरमा भित्र्याएर कुशे औँसी पर्व मनाउँदैछन्। भाद्रक…
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको उद्धार र बेपत्ता भएकाहरूको खोजीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरीले ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ नामक विशेष अप्रेशन सञ्चाल…
सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालले भर्ना नलिएपछि एक महिलाले अस्पताल बाहिरै बच्चा जन्माएको घटनाको छानबिन गर्न स्वास…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद दीपक कुमार साहलाई नयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीम…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। शुक्र…
20+ headlines ingested
बाढीका कारण भोटेकोशी र त्रिशूलीका तटीय क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बगाइ वा हराइ रहेका मानिस जीवित हुनसक्ने सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उद्धार तथा खोजी गर्न मातहतका युनिटलाई भनिएको छ।
झण्डै एक हप्तामै निर्माणसम्पन्न गरी यहाँबाट गाडी चलाउन थालिएको हो।
डिस्चार्जपछि उनले भने, ‘भगवानको आशीवार्द र कृपाले फेरि पनि यस्तो दिन हेर्ने अवसर पाएँ। एकदमै खुसी लाग्दै छ। त्यहाँ (सुरुङभित्र) भरोसा हो। संघर्ष र आत्मविश्वास हो। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, महामन्त्र जपेर बसेको थिएँ।’
बजारमा ग्यासको अभाव भएको तर सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले शुक्रवार निगमको मुख्यालयमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपालमा खासगरी धान, मकै, गहुँमा डिएपी मलको प्रयोग गरिन्छ। वर्षभरिमा साढे दुई लाख मेट्रिक टन बढी डिएपी मलको खपत हुने गरेको बताइन्छ।
'व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ, देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना (पेनाल्टी) तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ', राणाले भनिन्।