३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले ३१ वर्षअघि बुझाइएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो आयोग जग्गासम्बन्धी विवाद र समस्याहरूको छानबिन तथा व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको थियो। यस निर्णयले देशभर रहेका जग्गा स्वामित्व र वितरणसम्बन्धी पुराना समस्याहरूलाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ३१ वर्षअघि बुझाइएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। प्रतिपक्षले विभिन्न आर्थिक विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको हो।