धनकुटा जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये छ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि एक पालिकाले भने समयमै बजेट पेश गर्न सकेन। बजेट सार्वजनिक गर्ने पालिकाहरूले कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
Pradesh Khabar
धनकुटा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धनकुटाका सात स्थानीय तहमध्ये दुई पालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका
1 more headline since
११ असार, धनकुटा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार धनकुटा ७ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेन । धनकुटाका छ वटा स्थानीय तहले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सिंहदरबारभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूका लागि शुक्रबारदेखि परिसरभित्रै स्वास्थ्य सेवा इकाई सञ्चालनमा आएको छ। संघ…
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। ब…
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकाललाई 'अपरिपक्व र विवादास्पद' भन्दै समीक्…
