बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेद्वारा किरण थापा प्रस्तावित, आन्तरिक विवाद समाधानको प्रयास

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितको सत्ता गठबन्धनबीच नेतृत्वको विषयमा विवाद हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेकपा (एमाले) ले हेटौंडामा सरकार परिवर्तनका लागि सक्रिय प्रयास गरिरहेको भए पनि नयाँ नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा आन्तरिक मतभेद देखिएको छ। मकवानपुरमा भइरहेका यी राजनीतिक छलफलहरूले प्रदेशको शक्ति बाँडफाँटमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीहरूले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनका कारण प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। राजीनामा दिनेहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेल लगायतका मन्त्रीहरू रहेका छन्।

नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच सातै प्रदेशमा सरकार गठन र सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। केन्द्रमा भएको यो सहमतिसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका ६ जना मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ समक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन्। यस नयाँ राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारहरूमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको अघिल्लो गठबन्धन अन्त्य भएको छ।

नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच सातै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने तीन बुँदे सहमति भएको छ। केन्द्रमा भएको यो सहमतिसँगै एमालेले बागमती प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। यो नयाँ राजनीतिक समीकरणले गर्दा विभिन्न प्रदेशहरूमा सत्ताको जोडघटाउ र अन्यौलता बढेको छ।

नेकपा (एमाले) ले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि किरण थापालाई उम्मेदवार चयन गरेको छ। संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि र आन्तरिक विवाद सुल्झिएपछि यो निर्णय भएको हो। थपलिया बैठकका क्रममा बेहोस भएपछि वीर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। यसैबीच, एमाले र नेकपाबीच कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकार गठनका लागि सहमति जुटेको छ।