सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मङ्गलबार विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यो विषय विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिले धेरै हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। छलफलमा संसदीय निगरानीको प्रक्रियागत पक्ष र कानुनी सीमाका बारेमा बहस भएको थियो।
Ratopati
काठमाडौँ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न
1 more headline since
काठमाडौँ, असार ३० गते । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ।मङ्गलबार बसेको समितिक...
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
कक्रोज जनता पार्टी (सिजेपी) ले आयोजना गरेको 'चलो संसद' मार्च संसद भवन नजिक पुगेपछि नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कड…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स…
