Skip to content
kchakhabarehकेखबर
StoryNE onlyfirst: 3d agolast: 2d ago

आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिनुभयो। यस अभियान अन्तर्गत सरकारले १६६ वटा विधेयकहरूको सूची तयार पार्नुका साथै ९ बुँदे कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ।

4 publishers · 5 headlines · developing over 1 hour
Broke firstOnlineKhabar logoOnlineKhabar

आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची बुधबार संघीय संसदमा बुझाएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । कानुन मन्त्री […]

Coverage

4 more headlines since

first · 3d agolatest · 2d ago
  1. आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार

    काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संसदमा बुझाइएको र मन्त्रालयले आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको जानकारी दिएकी हुन् । प्रचलित कानूनको सुधार तथा नयाँ […]

  2. आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा

    Baahrakhari logoBaahrakhariPrivatedetailheadline only5 publishers
  3. आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार

    काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर)’ घोषणा गर्दै कानुन निर्माण र संशोधनलाई तीव्रता दिन ९ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले

    Pradesh Khabar logoPradesh KhabarPrivatearchives5 publishers
  4. कानुनको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गर्छौं : मन्त्री गौतम

    ३१ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । आगामी आर्थिक वर्षलाइए ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रुपमा घोषणा गर्दै उनले प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण […]

Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.