
भूमिहीन र सुकुमुबासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बुधबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।...
प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित र सुकुम्वासीहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा संविधान र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संरक्षण गर्न माग गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्न संसद्मा छलफलको माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बुधबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।...
1 more headline since

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट आज उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुम्वासी नागरिकको संरक्षण […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय …
नेपाल सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै जनकपुरबाट सुरु भई ९ दिनदेखि जारी 'पैद…
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा लेवल नभएका, नक्कली र न्यून गुणस्तरका जुत्ताचप्पल बिक्री नगर्न आ…