नेपाल सरकारले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीहरूलाई पुनः करार सेवामा नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै सरकारी निकायहरूलाई यस सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरेको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवामा दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
Ratopati
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएका कर्मचारीलाई फेरि करारमा राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै निकायमा परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि सरकारी सेवाबाट
2 more headlines since
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूलाई बिल लिने र दिने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार…
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सा…
