प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको वा स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा मात्र बैंकका सीईओ र सञ्चालकहरूलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले पनि राष्ट्र बैंकको सामान्य कारबाहीकै भरमा पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन्। यो छलफल बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको नियामक व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो।
Ratopati
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा सञ्चालकलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्नेगरी कारबाही गर्न नहुने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक
1 more headline since
३ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको वा स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अयोग्य हुन नहुने बैंकरले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकरले यस्तो सुझाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
कक्रोज जनता पार्टी (सिजेपी) ले आयोजना गरेको 'चलो संसद' मार्च संसद भवन नजिक पुगेपछि नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कड…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स…
