स्थानीय सेवामा भएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका उजुरी मुख्यसचिवले हेर्ने
स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, ठेक्का–पट्टा तथा निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिसम्बन्धी गुनासाको सम्बोधनका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै ‘हेलो सरकार’ पोर्टल तथा गुनासो सुनुवाइका विभिन्न संयन्त्रमार्फत प्राप्त स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिने जनाएको हो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

