शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि २५ लाख धरौटीको व्यवस्था खारेज नहुने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको प्रावधान खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८३' मार्फत गरिएको यो व्यवस्था फिर्ता नहुने बताउनुभयो। शिक्षा बजारलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन व्यवसायीहरूकै सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको उहाँको भनाइ छ।