एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको धम्की दिइएको र न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब बढेको भन्दै यी संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले न्यायपालिकाको स्वायत्तता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने गतिविधिहरू रोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
Ratopati
काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक
2 more headlines since
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीशमाथि दबाब, महाभियोगको धम्की तथा न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा गरिएको हस्तक्षेपले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुने जोखिम बढेको उनीहरूको निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेपालको सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नदिएमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै ती…
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीनले स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्…
धनगढीमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले वार्ताको पहल …
