पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिसको अधिकार दिन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिसको कानुनी अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकहरूलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाएको हो। अदालतले पशु स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिसको कानुनी अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
3 more headlines since
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको पशु चिकित्सकको व्यावसायिक अधिकारको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आदेश […] The post पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश appeared first on BIZMANDU.

सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस (प्रिस्क्रिप्सन) गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ।
_cvUCBlwFTZ.jpg)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०८३ साल जेठ १८ गते
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडित २५ जनाको समूहले वित्तीय शोषणविरुद्ध मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनसन स…
काठमाडौं जिल्ला अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी …
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगीहरूसँग बजेट कार्यान्वयन र …