खाना पकाउने ग्यासको अभाव हटाउन सरकारद्वारा बजार अनुगमनमा तीव्रता

काठमाडौं उपत्यका र देशका विभिन्न भागहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। आपूर्ति सहज रहेको दाबी गरिए तापनि उपभोक्ताहरूले ग्यास सिलिन्डर पाउन सास्ती भोगिरहेका छन्। यो अभाव देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिएपछि सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ।

नेपालभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी केही दिनभित्रै आपूर्ति सहज हुने जनाएको छ। मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै आगामी तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री गौरी कुमारी यादवले नेपाल आयल निगमलाई 'क्विक रेस्पोन्स टिम' गठन गर्न निर्देशन दिँदै उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौं, पोखरा र जनकपुर जस्ता सहरहरूमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभर खाना पकाउने ग्यासको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र सादा पोसाकका प्रहरी परिचालनमा तीव्रता दिएको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारणका उजुरीपछि मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योग र वितरण केन्द्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले आगामी तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्था केही दिनमै सामान्य हुने आश्वासन दिँदै अधिकारीहरूले उपभोक्तालाई ग्यास होल्ड नगर्न आग्रह गरेका छन्।

देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेको छ। मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योग र वितरण केन्द्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आपूर्ति व्यवस्था छिट्टै सहज हुने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र विकल्पको रूपमा विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ।