कानुन मन्त्री सोबिता गौतमद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनबारे सम्बोधन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले हालको भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्रका कारण कर्मचारीतन्त्रमा 'निर्णय प्रक्रियामा अवरोध' (डिसिजन प्यारालाईसिस) उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई दण्डात्मक उपायमा मात्र सीमित नगरी निरोधात्मक रणनीतिहरू पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।