परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दर्ता गर्नुभएको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ। यस विधेयकमा झुटो विवरण दिएर राहदानी लिनेलाई हुने कैद सजाय हटाएर जरिवानामा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो कानुनी परिवर्तनले रवि लामिछानेको मुद्दामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
Pradesh Khabar
काठमाडौं : राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ । यो विधेयक परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएसँगै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरूले
1 more headline since
काठमाडौं । झुटो विवरण दिएर राहदानी लिने कसुरमा कैद सजाय हटाएर जरिवानामा सीमित गर्ने सरकारी प्रस्तावले संसद् र कानुनी वृत्तमा बहस बढाएको छ। संसदीय प्रक्रियामा रहेको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा प्रस्ताव गरिएको यही
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युतमा मात…
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबारदेखि कार, जीप र भ्यान जस्ता ९ जनासम्म क्षमता भएका निजी साना सवारी साधनका लागि ख…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध कडा आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ते…
