संसद्का बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई सरकारले सुनुवाइ नगर्ने पुरानो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष संयन्त्र परिचालन गरेको छ। सांसदहरूले संसद्मा बोलेका कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म नपुग्ने समस्यालाई समाधान गर्न यो प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। हाल यो संयन्त्र प्रभावकारी बन्दै गएको र यसले संसद् र सरकारबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाएको देखिएको छ। यस पहलले जनताका मुद्दाहरूमा सरकारी जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Gorkhapatra Online
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । संसद्का बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुको गुनासो एउटै हुन्छ, हामी संसदमा त बोल्छौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन । संसदमा जनताका मुद्दा उठान गर्ने, त्यसले सञ्चारमाध्यममा...
2 more headlines since
संसद्का बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूको गुनासो एउटै हुन्छ, हामी संसद्मा त बोल्छौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन।...
संसद्का बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदको गुनासो एउटै हुन्छ, हामी संसद्मा त बोल्छौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन । संसद्मा जनताका मुद्दा उठान गर्ने, त्यसले सञ्चारमाध्यममा पनि स्थान पाउने तर सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म वा सरकारसम्म पुग्दैन भन्ने उनीहरूको गुनासो हुन्छ । र, यो समस्या आजको होइन, विगतको अभ्यास पनि यस्तै रहँदै आएको छ ।यही गुनासो वा समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।प्रशासनिक र जनसरोकारका विषय
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचना अनुसार सभ…
अमेरिका र क्यानडाबीच वासिङ्टनमा भएको व्यापार वार्ता विफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडाली सामानमा…
नेपाल सरकारले चालु सिजनका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि विभागले उखुको …
