कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था सहितको 'नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३' संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसैबीच, नेपाल कानुन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सोमबार मन्त्री गौतमसमक्ष पेश गरेको छ। आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ।
OnlineKhabar२३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसमक्ष पेश गरेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कानुनमन्त्री गौतममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने छ । आयोगले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा […]
2 more headlines since
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।...
२४ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै ‘नेपाल कानुन आयोग’ को अध्यक्ष हुने गरी प्रस्तुत ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३’ संशोधन विधेयक अघि बढेको छ । गत २८ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाएको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल कानुन आयोग […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, …
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' ले हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि अध्यक्ष केपी शर्मा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभाव…
