राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा 'नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३' सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने प्रस्तावसहितको उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। विज्ञ र पूर्वसचिवहरूसँगको दफावार छलफलपछि समितिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
Khabarhub
काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस भएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि समितिमा भएको दफावार छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका हुन् । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा […]
2 more headlines since
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति रोकायाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार समितिले विधेयकमाथि विज्ञ, पूर्वसचिव
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले बिहीबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। खाना पकाउने ग्यास (ए…
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' ले हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि अध्यक्ष केपी शर्मा…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पा…
