सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सम्झौतामा स्पष्ट अधिकार नदिइएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सर्त परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने फैसला गरेको हो। धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा अदालतले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो।
Ratopati
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्वबाट बाँधिनुपर्ने र एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ
1 more headline since
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। सम्झौतामा स्पष्ट अधिकार नदिइएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ। धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो। २०८२ चैत १ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चितवन र आसपासका जिल्लामा लिखित तथा व्यावहारिक लाइसेन्स परीक्षा करिब तीन महिनादेखि स्थगित भए…
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमिय…
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष रु एक अर्ब १४ करोड ९६ लाख बराबरको स्याउ उत्पादन भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कृष…
