सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। शंकरमाली निर्माण सेवा काठमाडौं, मान शाही निर्माण सेवा कालिकोट र कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स कालोसूचीमा परेका हुन्। ठेक्का सम्झौताका सर्त पालना नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई दुईदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो। शंकरमाली निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति दानबहादुर कार्की र मान शाही निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति सूर्यबहादुर शाही रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
OnlineKhabar१५ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको सिफारिसमा शंकरमाली निर्माण सेवा काठमाडौं, मान शाही निर्माण सेवा कालिकोट र कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स कालोसूचीमा परेका हुन् । दानबहादुर कार्की मुख्य व्यक्ति रहेको शंकरमाली निर्माण सेवालाई र सूर्यबहादुर शाही मुख्य […]
3 more headlines since
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँचवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम शुक्रबारको निर्णयानुसार १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जारी सूचनामा छ। कालोसूचीमा पर्नेमा कालीकोटको वटाला निर्माण सेवा, गोरखाको बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि र सुर्खेतको विनम्र निर्माण सेवा छन्। यी तीनै कम्पनीलाई […] The post पाँच निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, तीनलाई सडक डिभिजन जुम्लाको कार्बाही सिफारिस appeared first on BIZMANDU.
काठमाडौं। ठेक्काको सम्झौताका सर्त पालना नगर्दा सम्बद्ध निकायद्वारा कारबाही सिफारिसमा परेका तीन निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको बिहीबार जारी सूचनामा छ। सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा दुई कम्पनीलाई तीन वर्ष र एउटालाई दुई वर्षका लागि कार्बाही […] The post सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा तीन कम्पनी कालोसूचीमा, दुईलाई ३/३ वर्षको कार्बाही appeared first on BIZMANDU.
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई २ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । सार्वजनिक
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको …
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यस वर्षको मनसुन शुक्रबार बिहानदेखि नेपालको पश्चिमी भूभा…
विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति संकट र बढ्दो इन्धन मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट चार म…
