सरकारले सङ्घीय संसद्मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ पेस गरेको छ। विधेयकमा बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपद्रो गर्ने यात्रुलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्राविधिक निरीक्षकलाई विमानस्थल बन्द गर्नेसम्मको विशेषअधिकार र पाइलटलाई उपद्रो गर्ने यात्रुलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। यी व्यवस्था हवाई दुर्घटना रोक्न र उडान सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन ल्याइएको हो।
OnlineKhabar१७ असोज, काठमाडौं । हवाई उडानका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने र नियम नमान्ने यात्रुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पाइलटलाई नै प्रहरीसरहको विशेष अधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षालाई सुदृढ गर्न यस्तो कडा व्यवस्था अघि सारेको हो। […]
6 more headlines since
काठमाडौं । विमानस्थल तथा हवाई मार्ग आसपास उडान सुरक्षामा बाधा पुग्ने अग्ला भवन, टावर, रुखलगायतका संरचना हटाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी उचाइका संरचना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा निर्माण भइसकेका संरचना भत्काउन […]
१७ असोज, काठमाडौं । राजनीतिक दबाब वा हचुवाका भरमा विमानस्थल घोषणा गर्ने र राज्यको अर्बौं बजेट बालुवामा पानी हालेझैं खेर फाल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि ५ वटा अनिवार्य आधार (मापदण्ड) […]
१७ असोज, काठमाडौं । विमानस्थल वरपर र हवाई मार्गमा उडान सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी निर्माण गरिएका अग्ला भवन, टावर र रुखहरूलाई सरकारले हटाउने भएको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षामा बाधा पुग्ने संरचना भत्काउन र आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको निजी घरजग्गामा समेत सिधै […]
१७ असोज, काठमाडौं । नेपालमा नयाँ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि राज्यको सीमित बजेटमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो […]
१७ असोज, काठमाडौं । हवाई दुर्घटना हुँदा यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी […]
१७ असोज, काठमाडौं । हवाई दुर्घटना रोक्न र उडान सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सरकारले फिल्डमा खटिने प्राविधिक निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई विशेषाधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षामा सम्झौता नहोस् भन्नका लागि निरीक्षकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियमनकारी…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक आज दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको वनस्थलीस्थित घन्टीघरमा रहेको…
सरकारले विभिन्न सहकारी संस्थाका ऋणीबाट कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिएको छ। कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालयमार्फत तोकिएक…
