Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryEN onlyfirst: 13h agolast: 3h ago

बैंकिङ सेवामा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्रको नियममाथि सर्वोच्चको रोक

नेपालको सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्दा वा अद्यावधिक गर्दा नागरिक पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई एकमात्र र अनिवार्य आधार बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका, २०८२ को सम्बन्धित प्रावधानलाई आंशिक रूपमा बदर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ। साथै, बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्णयलाई परमादेशको आदेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यो आदेश केन्द्रीय बैंकको प्रावधानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो।

TopicsNepal Rastra BankSapana Pradhan MallaSupreme Court of Nepal
2 publishers · 2 headlines · 2 in 24h · developing over 9 hours
Broke firstThe Annapurna Express logoThe Annapurna Express

Supreme Court Steps In to Ease Banking Woes Over Mandatory NID

The Supreme Court of Nepal has issued an order preventing Nepal Rastra Bank (NRB) from making the National Identity Card (NID) or its number the sole and mandatory basis for identifying citizens when opening or updating bank accounts.Hearing a writ petition challenging the central bank’s provision, a joint bench of Justices Sapana Pradhan Malla and Meghraj Pokharel issued a writ of certiorari, partially quashing the relevant provision of NRB’s Integrated Directive, 2082.“To the

story2 publishers
Coverage

1 more headline since

  1. SC rules out NID card as sole proof for banking

    The Supreme Court (SC) has issued a mandamus order ruling out the decision of Nepal Rastra Bank (NRB) that had made the National Identity (NID) Card mandatory to receive banking services.

    myRepublica logomyRepublicaPrivatenews2 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.