भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ, जसमा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव छ। विधेयकमा ५० वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने र स्मार्ट घर बनाउनेलाई सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। रातोपाटीका अनुसार यो विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले संसद्मा दर्ता गरेका हुन्। अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कानुन कडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको सरकारले जनाएको छ।
Ratopati
काठमाडौँ। नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण र भूकम्पीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति अघि सारेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन
1 more headline since
काठमाडौँ । सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र ५० वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले मनसुनजन्य बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेको कालीगण्डकी करिडोरको स्थलगत निरीक्षण गर…
विश्व पोलियो दिवस, २०२६ का अवसरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय पोलियो उन्मूलन प्रमाणीकरण आ…
रुस र युक्रेनले रुसी कब्जामा रहेको युक्रेनी सहर ओलेस्कीमा युद्धविराम गर्न सहमति जनाएका छन्। अक्टोबर २७ देखि लागू हुन…
