
काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
काठमाडौं महानगरपालिकातो ७ वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो।...
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका अनुसार महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा अझै १५५७ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। उक्त जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका अनुसार महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा अझै १५५७ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकातो ७ वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो।...
8 more headlines since

काठमाडौँ– सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका–४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय […]

काठमाडौं महानगरपालिका–४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका-४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सातवटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। २०५२ सालमा तयार पारिएको
_11OCoWC5d5.jpg)
काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेयलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ। रु…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई दिँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहायता यसै वर्षको अन्त्यदेखि बन्द गर्ने घोषण…
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली न…