सडक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो सात महिनामा देशभरका ८२ वटा अलपत्र सार्वजनिक निर्माण ठेक्का रद्द भएका छन्, जसमा हालै दर्जनौँ पुल तथा सडकका ठेक्का तोडिएका छन्। सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का हात पारेर मोबिलाइजेसन पेस्की लिने र म्याद थपको चक्रमा रकम अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति पुरानो भएको समाचारमा उल्लेख छ। एक विचार सामग्रीमा ठेक्का तोड्ने वा कालोसूचीमा राख्दैमा समस्या समाधान नहुने तर्क गरिएको छ।
Ratopati
काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशभर विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र सरकारले धमाधम ठेक्का तोड्ने क्रम बढेको छ । सडक विभागले मात्रै हालै दर्जनौँ पुल तथा सडकका ठेक्का तोडेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर समयमै
3 more headlines since
काठमाडौँ : पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६२ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। पटकपटक म्याद थप र ताकेता गर्दा पनि काम अगाडि नबढाउने
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । मुलुकको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर बर्सौंसम्म काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कडा कदम चालेको छ । पूर्वाधार व...
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का ओगट्ने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का हात पार्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर अन्यत्रै लगानी गर्ने र म्याद थपको चक्रमा
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिङ सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। पश्चिमी …
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई दिँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहायता यसै वर्षको अन्त्यदेखि बन्द गर्ने घोषण…
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली न…
