Skip to content
kchakhabarehकेखबर
All stories
StoryNE onlyHotfirst: 19h agolast: 6h ago

नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश

Nepal-India Mutual Legal Assistance Treaty Tabled in House of Representatives

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश गर्नुभएको छ। यो सम्झौताले सीमापार हुने आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान र अभियोजनमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। दुई छिमेकी मुलुकबीच सम्पन्न भएको यो सम्झौतालाई अनुमोदन प्रक्रियाका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो।

Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs Sobita Gautam tabled the Mutual Legal Assistance Treaty on criminal matters between Nepal and India in the House of Representatives on Tuesday. The agreement aims to enhance bilateral cooperation in investigating and prosecuting criminal activities across borders. This formal tabling in Parliament follows the initial signing of the treaty between the two neighboring governments.

Summary by Jayaman

3publishers
4headlines
4in last 24h
Span: 12 hoursNE onlyUpdated 6h ago
Covered by
Broke on K cha khabarRatopati logoRatopati

नेपाल–भारत फौजदारी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‍मा पेस

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारत सरकारबिच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता संसद्मा पेस गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता सभासमक्ष पेस गरेकी

story4 publishers
Coverage

3 more headlines since

  1. 3–12 hours ago
    1. पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसदमा

      काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । नेपाल र भारतबिच गत फागुनमा हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । पहिलो पटक फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सह...

  2. Yesterday
    1. पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश

      नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको छ ।बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश गरेकी हुन् ।नेपाल सरकार–भारत सरकारबीच २०८२ वैशाख ५ गते नेपाल सन्धि ऐन, ४७ को ६ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौतामा भएको थियो ।सोही ऐनको दफा १० अनुसार फौजदारी कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलगायत न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानून सहायताको माध्यमबाट प्रभावकारी

      Lokaantar logoLokaantarPrivatestory4 publishers
    2. नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश

      काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि...

Nepal-India Mutual Legal Assistance Treaty Tabled in House of Representatives · K cha khabar