अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर विवाद समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभएको छ। यस व्यवस्था अनुसार अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको समयभित्र बुझाएमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनेछ। यस्तो प्रक्रिया अपनाउने करदाताहरूको हकमा जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र ब्याज मिनाहा गरिने जानकारी दिइएको छ।
Summary by Jayaman
Ratopati
काठमाडौँ । सरकारले अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित समयमा कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
1 more headline since
सरकारले कर विवाद समाधान गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा बेट प्रस्तुत गर्दै सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरि तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था घोषणा गरेका हुन् । यसो गर्दा शुल्क जरिवाना, थपदस्तुर विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
