नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने, सेयर बजारमा इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ सुरु हुने
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सेयर बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले इनसाइडर ट्रेडिङ जस्ता गतिविधिमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। यो घोषणा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषणका क्रममा गरिएको हो।
Summary by Jayaman
5 more headlines since

नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाइने
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना अघि बढाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अ...

नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाइने
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना अघि बढाउने भएको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाइने
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना अघि बढाउने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेप्से पुनर्संरचना गर्दै ‘इन्ट्राडे’, ‘सर्टसेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ’
नेप्सेको पुनर्संरचना, शेयर बजारमा इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ शुरू गरिने
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको शेयर बजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध शुरूआत गरिने जानकारी दिए ।शेयर बजारमा इनसाइडर कारोबारजस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना, शेयर बजारमा इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ शुरू गरिने
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको शेयर बजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध शुरूआत गरिने जानकारी दिए ।शेयर बजारमा इनसाइडर कारोबारजस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।