अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गर्नुभएको छ। यस अन्तर्गत प्रदेशले ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीसहित तल्लो सरकारहरूमा जाने कुल बजेट करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ।
Summary by Jayaman
Ratopati
काठमाडौंँ । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब
4 more headlines since
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा वित्तीय हस्तान्तरण उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानमार्फत […]
.jpg)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानस्वरूप ठूलो रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।...
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने छ । प्रदेश र स्थानीय […]
