Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryNE onlyfirst: 6 Jullast: 10 Jul

अभियुक्तको बयान लिँदा अडियो-भिडियो रेकर्डिङ अनिवार्य गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तको बयान लिँदा अनिवार्य रूपमा अडियो-भिडियो रेकर्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले हिरासतमा हुन सक्ने यातना रोक्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले अभियुक्तले माग गरेमा बयानका क्रममा कानून व्यवसायीको उपस्थितिलाई सहज बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। कानूनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला सुनाएको हो।

TopicsSupreme Court of Nepal
3 publishers · 4 headlines · developing over 3d 21h
Broke firstLokaantar logoLokaantar

बयान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अडियो-भिडियो रेकर्डिङको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले दिने बयान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र हिरासतमा हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक यातनालाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य रूपमा अडियो-भिडियो रेकर्डिङको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।हालै सार्वजनिक न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिई कसुर स्वीकार गर्न लगाउने कार्यलाई रोक्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न

story4 publishers
Coverage

3 more headlines since

first · 6 Jullatest · 10 Jul

  1. गम्भीर अपराधका आरोपितको बयान अब भिडियो रेकर्डिङमा गर्न सर्वोच्चको आदेश

    Nepal Lead logoNepal LeadPrivatedetailheadline only4 publishers

  2. सर्वोच्चको आदेश- गम्भीर अपराधका आरोपितहरूको बयानमा भिडियो रेकर्डिङ गर्नू

    सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानमा पक्राउ परेकाहरूलाई यातना वा दबाब नभएको सुनिश्चित गर्न बयानका बेलामा भिडियो रेकर्डिङलाई अनिवार्य गर्न आदेश दिएको हो ।

    OnlineKhabar logoOnlineKhabarPrivate4 publishers

  3. थुनुवाको बयानमा वकिलको उपस्थिति सहज बनाउन र भिडियो रेकर्डिङ गर्न सर्वोच्चको परमादेश

    सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तको बयान लिँदा माग गरेमा कानून व्यवसायी (वकिल) को भौतिक उपस्थितिलाई सहज बनाउने तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा श्रव्य–दृश्य (अडियो–भिडियो) रेकर्डिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ साल पुस २१ गते दिएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । उक्त फैसला कानूनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले दायर

    Lokaantar logoLokaantarPrivatestory4 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.