आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशी र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। २०८२ को 'जेनजी' आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मागेको सुझावका आधारमा आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आयोगले संविधानका अस्पष्ट प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्दै आदिवासी समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वमा जोड दिएको छ।
OnlineKhabar२५ असार, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बिहीबार आयोगले ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले आयोगसमक्ष सुझाव मागेको थियो । संविधान संसोधन सुझाव माग भएको पत्रबमोजिम आदिवासी जनजाति […]
2 more headlines since
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको वर्तमान संविधानमा परिमार्जनको माग गर्दै २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना माग अघि सारेको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र महिलाको
ललितपुर, असार २६ गते । आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सा...
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्…
साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ। श्रद…
नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र चीन सरकारको त्रिपक्षीय साझेदारीमा कृषि-खाद्य प्रणा…
