नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी सङ्घीय संसद्मा विधेयक अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कार्यक्षमता र समन्वयका लागि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसका लागि सरकारले 'नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२' को साविकको व्यवस्था जगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
Ratopati
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा अघि बढाएको छ। संसद्मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि
1 more headline since
२५ असार, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढाएको छ । संसद्मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कार्यक्षमता र समन्वयका लागि आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्…
साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ। श्रद…
नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र चीन सरकारको त्रिपक्षीय साझेदारीमा कृषि-खाद्य प्रणा…
