निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

नेपालको सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति विभेदकारी भएको ठहर अदालतले गरेको हो। यो फैसलासँगै अब निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। आर्थिक चुनौती झेलिरहेको निजी सञ्चार क्षेत्रका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।