फोहरमैला स्रोतैमा वर्गीकरण गर्न सर्वोच्चको परमादेश: मुख्यसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्ने
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका प्रत्येक घर, कार्यालय, विद्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट निस्कने कुहिने र नकुहिने फोहरमैला स्रोतैमा अनिवार्य रूपमा वर्गीकरण गराउन सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।फोहरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साउन २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो
story2 publishers
