नेपाल सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा पन्ध्रौँ संशोधन गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। यो व्यवस्था कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका तर विभिन्न कारणले रोकिएका आयोजनाहरूको हकमा लागू हुनेछ।
Nepal Press
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई राहत हुनेगरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावली संशोधन २०८३ मा विभिन्न कारणले तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको हो । कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक कार्य प्रगति भएको खरिद सम्झौता र आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा खरिद […]
4 more headlines since
सरकारले समयमै सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेका सरकारी ठेक्कापट्टा तथा खरिद सम्झौताहरूलाई निकास दिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पन्ध्रौं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असार ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले 'सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३' तत्कालै लागू हुने गरी जारी गरेको हो ।यो संशोधनले विशेषगरी सरकारी कार्यालय वा बजेट अभावका कारण रोकिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई अन्तिम पटक काम पूरा गर्ने अवसर दिएको छ ।अधुरा आयोजना
KATHMANDU: The government has introduced a new provision requiring contractors to apply for deadline extensions within 30 days to complete infrastructure projects that are in their final stages but have remained stalled. The provision has been incorporated through the 15th Amendment to the Public Procurement Regulations, 2007. The Office of the Prime Minister and Council […]
काठमाडौं- सरकारले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र परेका आयोजनाहरू सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ संशोधनमार्फत सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली (पन्ध्रौँ संशोधन), २०८३’ […]
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा पन्ध्रौँ संशोधन गर्दै विभिन्न कारणले अलपत्र परेका वा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण तथा खरिद सम्झौताको म्याद अन्तिम पटकका लागि थप गर्ने बाटो खुला गरेको छ । प्रधानमन्त्री
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेपाल सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै जनकपुरबाट सुरु भई ९ दिनदेखि जारी 'पैद…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन 'नेपाल राष्ट्र…
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा २० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन…
